ऐतिहासिक फैसला लेते 88 गावों को शहरीकृत गांव घोषित किया

केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली के गांवों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर रविवार को एक ट्वीट में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 88 गावों को शहरीकृत गांव घोषित किया है' उन्होंने आगे बताया कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से 20 लाख लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिल सकेगा. इन गांवों में रहने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी, प्लान पास होंगे. यहां के लोगों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा और साथ ही सड़क भी बन सकेगी।' सकेगीबता दें कि बीते अक्टूबर माह में ही केन्द्र सरकार ने एक कैबिनेट बैठक में दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देने का फैसला किया था. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया था कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है. दिल्ली में कुल 1,797 अवैध कॉलोनी हैं. सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को लाभ ओर मन परिवर्तन मिलेगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा आज दिल्ली एनसीआर की आबादी 2 करोड़ से अधिक है. ये दिल्ली के लिए क्रांतिकारी कदम है. मालिकाना हक दिया जाएगा, भले ही ये कालोनी सरकारी या निजी परिवर्तन जमीन पर बनी हो. इन कालोनी मे रहने वाले लोगो को बहुत मामूली शुल्क देना होगा. 1797 कॉलोनी हैं. कुछ पॉश कॉलोनी जैसे सैनिक फार्म, अनंत राम डेरी जैसी कॉलोनी इनमें शामिल नहीं हैं'।